Post 
७ दशमलब ७२ एमएमको एसएलआर र
९ एमएमको एसएमजी हतियार पूर्णरूपमा विस्थापित गरेर अत्याधुनिक हतियार ल्याउने सेनाको तयारी
काठमाडौं, १९ भदौ
अनमिनको म्याद नथप्न 'लबिङ' गरिरहेको नेपाली सेनाले हतियार ल्याउने तयारी गरेको छ । नयाँ भर्ना हुने सैनिकको तालिमका लागि आवश्यक पर्ने भन्दै सेनाले हतियार ल्याउन सरकारलाई दबाब दिन लागेको हो ।
हतियार खरिदको प्रस्ताव स्वीकृत गराउन सरकारलाई पत्र लेख्ने तयारी भइरहेको सैनिक मुख्यालय स्रोतले जनाएको छ । अनमिनको म्याद नथप्ने निर्णय भए अत्याधुनिक हतियार ल्याउने स्वीकृतिका लागि रक्षा मन्त्रालयमा पत्र पठाइने स्रोतले बतायो । अनमिनको म्याद यसै महिनाको अन्तसँगै सकिँदै छ र सरकारले म्याद थप्ने/नथप्ने निर्णय गर्न सकेको छैन ।
सेनाले तीन हजार चार सय ६४ दरबन्दीमा भर्ना आह्वान गरेको छ । भर्नापछि तालिम दिन हतियार, गोली र थप बन्दोबस्तीका सामग्री आवश्यक पर्ने उसको भनाइ छ । सैनिक तालिममा एक जवानबराबर सय राउन्डसम्म गोली खर्च हुने सेनाको दाबी छ । सेनाले बख्तरबन्द गाडी ल्याउन पनि रक्षा मन्त्रालयलाई आग्रह गर्ने स्रोतले बतायो ।
सैनिक प्रवक्ता रमीन्द्र क्षेत्रीले भने हतियार खरिद गर्ने विषय निकै संवेदनशील भएकाले यस विषयमा आफू केही नबोल्ने बताए । 'यो सरकारले बुझ्ने विषय हो,' उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, 'हामीले बोल्न मिल्दैन ।'
अनमिनको म्याद ३० भदौबाट सकिँदै छ । अनमिनको म्याद थप भए पनि कार्यक्षेत्र घटाउन रक्षा मन्त्रालयले लबिङ गरिरहेको छ । रक्षामन्त्री विद्या भण्डारीले सेनालाई अनमिनको निगरानीबाट बाहिर राख्नुपर्ने धारणा राख्दै आएकी छिन् । नेपाली सेनाले पनि आफूलाई अनमिनको निगरानीमा राखिरहँदा नियमित काममा अप्ठ्यारो परेको भन्दै निगरानीबाट बाहिर राख्न लबिङ गरिरहेको छ ।
सैनिक भर्नाको एजेन्डालाई बैठकबाट हटाउनुपर्ने माग राख्दै संयुक्त अनुगमन समन्वय समिति (जेएमसिसी) को बैठक पनि सेनाले लगातार बहिष्कार गर्दै आएको छ । सेनाले बहिष्कार गरेपछि जेएमसिसीको बैठक बस्न सकेको छैन ।
नेपाली सेनाको व्यवस्थापनसम्बन्धी वाषिर्क प्रतिवेदनमा पनि पुराना हतियार विस्थापित गरी नयाँ हतियार ल्याउने योजना रहेको उल्लेख छ । ३५ वर्षदेखि प्रयोगमा आएको सात दशमलब ७२ एमएमको एसएलआर र नौ एमएमको एसएमजी हतियार पूर्णरूपमा विस्थापित गर्नुपर्ने सेनाको भनाइ छ । एसएलआर, एसएमजी हतियार र यसका पाटपुर्जा उत्पादन विश्वमै बन्द रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा सेनाको बन्दोबस्ती सामग्री खरिद गर्न ३८ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
यसअघि पनि सेनाले हतियार ल्याउन रोक लगाइएकाले आफ्ना नियमित क्रियाकलापमा गम्भीर असर परेको भन्दै हातहतियार र गोलीगठ्ठा ल्याउन रक्षा मन्त्रालयलाई दबाब दिएको थियो । सेनाले पत्र नै पठाएर सैनिक तालिम र नियमित क्रियाकलापका लागि गोलीगठ्ठासहित हातहतियार आवश्यक परेको भन्दै रक्षा मन्त्रालयसँग स्वीकृति मागेको थियो ।
सेनापति छत्रमानसिंह गुरुङ र युद्ध कार्यमहानिर्देशक गौरवशमशेर राणाले रक्षामन्त्री भण्डारीसँग भेटेर हतियार ल्याउन स्वीकृतिका लागि आग्रह गरेका थिए । ०६३ सालदेखि हातहतियार तथा गोलीगठ्ठा खरिद नगरेकाले नियमित क्रियाकलापमा कठिन भएको सेनाले जनाउँदै आएको छ । रक्षा मन्त्रालयले गत असोजमा व्यवस्थापिका संसद्को राज्य व्यवस्था समिति बैठकमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा पनि सेनामा हतियार र गोलीगठ्ठा आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रधानसेनापति गुरुङ भारतीय सेनाको मानार्थ महारथी पद ग्रहण गर्न भारत गएको वेला भारतीय अधिकारीहरूले दुई अर्बबराबरको सैन्य सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । रक्षामन्त्री भण्डारीको भारत भ्रमणका क्रममा पनि भारतीय अधिकारीहरूले नेपाल सरकारले चाहेको वेला जस्तोसुकै सैन्य सहयोग दिन भारत तयार रहेको बताएका थिए । सेनाले भारतले दिने भनेको सैन्य सहयोग लिने स्वीकृतिका लागि रक्षा मन्त्रालयलाई आग्रह गर्दै आएको छ ।
शान्तिसम्झौताले भने नेपाली सेनालाई घातक हातहतियार ल्याउन रोक लगाएको छ । शान्तिसम्झौतापछि घातक हतियार ल्याउन सरकारले स्वीकृतिसमेत दिएको छैन । तर, प्रधानसेनापति भारत भ्रमणबाट फर्केलगत्तै सयवटा गाडीमा आएका सैन्य सामग्रीलाई सेनाले गैरघातक भनेको थियो ।
यसैबीच, सेनाले आन्तरिक संचरनामा केही फेरबदल गर्ने तयारीसमेत गरेको सैनिक स्रोतले जनाएको छ । सेनाको गुप्तचर विभाग डिएमआईलाई थप बलियो बनाउने तयारी भएको हो ।
सहायक रथीले कमान्डिङ गरिरहेको यस विभागमा उपरथी राख्ने तयारी भइरहेको सैनिक स्रोतले बतायो । हाल यो विभाग सहायक रथी हेमसिंङ खत्रीको कमान्डमा रहेको छ ।
सेनाले तीन हजार चार सय ६४ दरबन्दीमा भर्ना आह्वान गरेको छ । भर्नापछि तालिम दिन हतियार, गोली र थप बन्दोबस्तीका सामग्री आवश्यक पर्ने उसको भनाइ छ । सैनिक तालिममा एक जवानबराबर सय राउन्डसम्म गोली खर्च हुने सेनाको दाबी छ । सेनाले बख्तरबन्द गाडी ल्याउन पनि रक्षा मन्त्रालयलाई आग्रह गर्ने स्रोतले बतायो ।
सैनिक प्रवक्ता रमीन्द्र क्षेत्रीले भने हतियार खरिद गर्ने विषय निकै संवेदनशील भएकाले यस विषयमा आफू केही नबोल्ने बताए । 'यो सरकारले बुझ्ने विषय हो,' उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, 'हामीले बोल्न मिल्दैन ।'
अनमिनको म्याद ३० भदौबाट सकिँदै छ । अनमिनको म्याद थप भए पनि कार्यक्षेत्र घटाउन रक्षा मन्त्रालयले लबिङ गरिरहेको छ । रक्षामन्त्री विद्या भण्डारीले सेनालाई अनमिनको निगरानीबाट बाहिर राख्नुपर्ने धारणा राख्दै आएकी छिन् । नेपाली सेनाले पनि आफूलाई अनमिनको निगरानीमा राखिरहँदा नियमित काममा अप्ठ्यारो परेको भन्दै निगरानीबाट बाहिर राख्न लबिङ गरिरहेको छ ।
सैनिक भर्नाको एजेन्डालाई बैठकबाट हटाउनुपर्ने माग राख्दै संयुक्त अनुगमन समन्वय समिति (जेएमसिसी) को बैठक पनि सेनाले लगातार बहिष्कार गर्दै आएको छ । सेनाले बहिष्कार गरेपछि जेएमसिसीको बैठक बस्न सकेको छैन ।
नेपाली सेनाको व्यवस्थापनसम्बन्धी वाषिर्क प्रतिवेदनमा पनि पुराना हतियार विस्थापित गरी नयाँ हतियार ल्याउने योजना रहेको उल्लेख छ । ३५ वर्षदेखि प्रयोगमा आएको सात दशमलब ७२ एमएमको एसएलआर र नौ एमएमको एसएमजी हतियार पूर्णरूपमा विस्थापित गर्नुपर्ने सेनाको भनाइ छ । एसएलआर, एसएमजी हतियार र यसका पाटपुर्जा उत्पादन विश्वमै बन्द रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा सेनाको बन्दोबस्ती सामग्री खरिद गर्न ३८ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
यसअघि पनि सेनाले हतियार ल्याउन रोक लगाइएकाले आफ्ना नियमित क्रियाकलापमा गम्भीर असर परेको भन्दै हातहतियार र गोलीगठ्ठा ल्याउन रक्षा मन्त्रालयलाई दबाब दिएको थियो । सेनाले पत्र नै पठाएर सैनिक तालिम र नियमित क्रियाकलापका लागि गोलीगठ्ठासहित हातहतियार आवश्यक परेको भन्दै रक्षा मन्त्रालयसँग स्वीकृति मागेको थियो ।
सेनापति छत्रमानसिंह गुरुङ र युद्ध कार्यमहानिर्देशक गौरवशमशेर राणाले रक्षामन्त्री भण्डारीसँग भेटेर हतियार ल्याउन स्वीकृतिका लागि आग्रह गरेका थिए । ०६३ सालदेखि हातहतियार तथा गोलीगठ्ठा खरिद नगरेकाले नियमित क्रियाकलापमा कठिन भएको सेनाले जनाउँदै आएको छ । रक्षा मन्त्रालयले गत असोजमा व्यवस्थापिका संसद्को राज्य व्यवस्था समिति बैठकमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा पनि सेनामा हतियार र गोलीगठ्ठा आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रधानसेनापति गुरुङ भारतीय सेनाको मानार्थ महारथी पद ग्रहण गर्न भारत गएको वेला भारतीय अधिकारीहरूले दुई अर्बबराबरको सैन्य सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । रक्षामन्त्री भण्डारीको भारत भ्रमणका क्रममा पनि भारतीय अधिकारीहरूले नेपाल सरकारले चाहेको वेला जस्तोसुकै सैन्य सहयोग दिन भारत तयार रहेको बताएका थिए । सेनाले भारतले दिने भनेको सैन्य सहयोग लिने स्वीकृतिका लागि रक्षा मन्त्रालयलाई आग्रह गर्दै आएको छ ।
शान्तिसम्झौताले भने नेपाली सेनालाई घातक हातहतियार ल्याउन रोक लगाएको छ । शान्तिसम्झौतापछि घातक हतियार ल्याउन सरकारले स्वीकृतिसमेत दिएको छैन । तर, प्रधानसेनापति भारत भ्रमणबाट फर्केलगत्तै सयवटा गाडीमा आएका सैन्य सामग्रीलाई सेनाले गैरघातक भनेको थियो ।
यसैबीच, सेनाले आन्तरिक संचरनामा केही फेरबदल गर्ने तयारीसमेत गरेको सैनिक स्रोतले जनाएको छ । सेनाको गुप्तचर विभाग डिएमआईलाई थप बलियो बनाउने तयारी भएको हो ।
सहायक रथीले कमान्डिङ गरिरहेको यस विभागमा उपरथी राख्ने तयारी भइरहेको सैनिक स्रोतले बतायो । हाल यो विभाग सहायक रथी हेमसिंङ खत्रीको कमान्डमा रहेको छ ।
0 comments:
Post a Comment